ब्याज दर बढ़ने पर भी India Inc के लिए स्थिति संभालने योग्य
भारतीय कंपनियों की मजबूत वित्तीय स्थिति संभावित रूप से महंगे कर्ज के दौर में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन सकती है।
CRISIL Ratings के मुताबिक, ब्याज दरों में 50 basis points यानी 0.50 percentage point तक की बढ़ोतरी का scenario भी व्यापक रूप से India Inc के लिए manageable दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण पिछले वर्षों में कंपनियों द्वारा कर्ज कम करना और balance sheets को मजबूत बनाना है।
यह आकलन ऐसे समय आया है जब बढ़ती महंगाई के कारण RBI की monetary policy को लेकर बाजार में rate hike की उम्मीदें बढ़ी हैं। Reuters के 28 सितंबर के poll में लगभग 60% economists ने अक्टूबर बैठक में repo rate 25 bps बढ़कर 5.50% होने का अनुमान लगाया था।
CRISIL का Credit Ratio बढ़कर 2.18
कॉरपोरेट सेक्टर की मजबूती का एक संकेत CRISIL Ratings का credit ratio भी है।
FY27 की पहली छमाही में यह ratio बढ़कर 2.18 गुना हो गया, जबकि पिछली वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में यह 1.50 गुना था। CRISIL के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 464 rating upgrades और 213 downgrades हुए।
करीब 40% upgrades infrastructure और उससे जुड़े क्षेत्रों—जैसे roads, renewables, capital goods और secondary steel—से आए।
CRISIL के मुताबिक rated companies का median debt-to-equity ratio करीब 0.5 है, जो कंपनियों को अतिरिक्त लागत और वित्तीय दबाव से निपटने के लिए headroom देता है।
50 bps Rate Hike का कंपनियों पर क्या असर होगा?
यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो नए loans और floating-rate borrowings की लागत बढ़ सकती है। इसका सीधा प्रभाव कंपनियों के interest expenses पर पड़ सकता है।
लेकिन इसका असर हर कंपनी पर समान नहीं होगा।
कम कर्ज और मजबूत cash flow वाली कंपनियां बढ़ी हुई financing cost को अपेक्षाकृत आसानी से संभाल सकती हैं। इसके विपरीत ज्यादा leverage वाली कंपनियां या कमजोर pricing power वाले sectors अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
यही वजह है कि CRISIL का सकारात्मक आकलन पूरे corporate sector को जोखिम-मुक्त घोषित नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि मौजूदा balance-sheet strength के कारण moderate rate increase का aggregate credit impact सीमित रहने की संभावना है।
किन सेक्टर्स पर ज्यादा दबाव?
CRISIL के ताजा credit assessment में सभी उद्योगों की स्थिति समान नहीं है।
Diamond polishing के लिए credit-quality outlook negative बना हुआ है, जबकि polyester textiles और specialty chemicals पर moderately negative outlook है। Export demand, Chinese competition और crude-linked input costs जैसे कारण इन क्षेत्रों पर दबाव डाल रहे हैं।
दूसरी ओर ceramics, flexible packaging और बड़े market-share वाली airlines की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार या resilience दिखाई दी है।
इससे स्पष्ट है कि मजबूत overall corporate picture के बावजूद sector-specific risks बने हुए हैं।
कमजोर मानसून भी बना हुआ है जोखिम
ब्याज दरों के अलावा मौसम भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण factor है।
CRISIL ने बताया कि 29 सितंबर तक cumulative rainfall सामान्य से करीब 12% कम था। इसके बावजूद agency को इस वित्त वर्ष में overall rural demand पर सीमित असर की उम्मीद है।
हालांकि winter crop पर लगातार weather anomalies का प्रभाव पड़ा तो rural incomes पर आगे दबाव बन सकता है।
Tractor manufacturers और rural-linked lending portfolios जैसे segments इसलिए निगरानी में रहेंगे।
Banking System की स्थिति भी महत्वपूर्ण
मजबूत financial sector कॉरपोरेट borrowing needs को संभालने में मदद कर सकता है।
CRISIL का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष bank credit growth 14.5-15.5% रह सकती है। वहीं gross non-performing assets (GNPA) fiscal year के अंत तक 2% से नीचे रहने का अनुमान है।
यदि ये अनुमान सही रहते हैं, तो higher interest-rate environment में भी banking system की asset quality और lending capacity कॉरपोरेट सेक्टर को सहारा दे सकती है।
CRISIL का आकलन क्यों महत्वपूर्ण है?
50 bps rate hike को manageable बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि monetary tightening का सामान्य प्रभाव borrowing costs बढ़ाना और demand को धीमा करना होता है।
लेकिन मजबूत corporate balance sheets इस transmission को कुछ हद तक absorb कर सकती हैं।
फिर भी इसे इस निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि rate hike का कोई प्रभाव नहीं होगा। Consumer demand, crude oil, inflation, कमजोर मानसून, West Asia से जुड़ी supply-chain disruptions और individual companies का debt level वास्तविक असर निर्धारित करेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CRISIL ने RBI द्वारा 50 bps की बढ़ोतरी को निश्चित घोषित नहीं किया है। उसका आकलन यह बताता है कि अगर ब्याज दरों में इतनी वृद्धि होती है, तो मौजूदा वित्तीय मजबूती के कारण corporate India व्यापक स्तर पर इसे संभालने की स्थिति में दिखाई देता है।