Introduction
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने ICICI Lombard General Insurance Company Limited पर ₹1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नियामक की कार्रवाई outsourcing arrangements, vendor management और corporate governance से जुड़े अनुपालन के मामलों को लेकर हुई है।
7 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार, यह मामला सितंबर 2019 में हुई एक on-site inspection से सामने आए मुद्दों से जुड़ा है। जांच में कंपनी द्वारा event management से जुड़ी कुछ गतिविधियों और उनके खर्च को outsourcing के रूप में वर्गीकृत और रिपोर्ट करने के तरीके पर सवाल उठाए गए।
₹709.57 करोड़ के खर्च की जांच से जुड़ा मामला
मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्त वर्ष 2018-19 में “Sales Marketing and Business Support” के तहत दर्ज किए गए ₹709.57 करोड़ के खर्च से संबंधित है।
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, ICICI Lombard ने बताया था कि इसमें लगभग ₹35-37 करोड़ का भुगतान दूसरी बीमा कंपनियों के individual agents को किया गया था।
IRDAI की जांच में पाया गया कि अन्य insurers के कुछ agents को conferences, seminars, customer-connect programmes और health तथा motor vehicle camps जैसी event management गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। नियामक का निष्कर्ष था कि इन व्यवस्थाओं को लागू outsourcing framework के तहत उचित तरीके से classify और report नहीं किया गया।
Outsourcing Returns में खर्च Report नहीं करने पर सवाल
IRDAI के मुताबिक, event management services को outsourced activity के रूप में classify नहीं करने के कारण इससे संबंधित खर्च Outsourcing Returns में रिपोर्ट नहीं हुआ।
नियामक ने अपने आदेश में कहा कि इसके चलते इन खर्चों की समय पर regulatory scrutiny नहीं हो सकी। मामला केवल खर्च की classification तक सीमित नहीं रहा; regulator ने vendor selection, due diligence और supporting documentation से जुड़े पहलुओं की भी जांच की।
Vendor Management पर भी उठे सवाल
जांच के दौरान vendor management process में भी कमियां सामने आने की बात कही गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ agreements और invoices में address mismatch पाया गया। कुछ मामलों में event attendance और तय खर्च से जुड़े आंकड़ों में भी बड़ा अंतर था।
एक उदाहरण में attendance पहले तय 100 लोगों से बढ़कर 560 तक पहुंच गई, जबकि कुछ billed rates contracted rate के मुकाबले पांच गुना तक अधिक बताए गए। कंपनी ने इन अंतरों के पीछे unpredictable footfall और events के निर्धारित समय से अधिक चलने जैसे कारण दिए थे।
हालांकि, IRDAI उपलब्ध स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ और contractual safeguards, prior approvals तथा expense controls से संबंधित दस्तावेजों पर सवाल उठाए।
ICICI Lombard ने क्या पक्ष रखा?
ICICI Lombard ने regulator के सामने तर्क दिया कि event management बीमा कारोबार की “core” activity नहीं है और इसलिए इसे outsourcing की परिभाषा में नहीं रखा जाना चाहिए।
कंपनी ने अपने internal controls और vendor verification प्रक्रिया में सुधार किए जाने की बात भी रखी।
IRDAI ने event management को outsourcing framework से बाहर रखने वाले तर्क को स्वीकार नहीं किया। नियामक का मानना था कि customer-connect programmes, seminars और public campaigns जैसी गतिविधियां policyholder engagement और insurer की reputation से जुड़ी होती हैं और इसलिए संबंधित outsourcing requirements लागू होती हैं।
2019 की Inspection से 2026 के आदेश तक
यह मामला कई वर्षों तक regulatory process से गुजरा। IRDAI की on-site inspection 16 से 27 सितंबर 2019 के बीच हुई थी।
Inspection report नवंबर 2019 में insurer को भेजी गई और कंपनी ने जनवरी 2020 में जवाब दिया। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को Show Cause Notice जारी किया गया। 17 दिसंबर 2024 को Supplementary Show Cause Notice भी जारी हुआ।
कंपनी को 9 अक्टूबर 2024 और 25 मार्च 2025 को personal hearings का अवसर दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद IRDAI ने 7 सितंबर 2026 को अपना आदेश जारी किया।
₹1 करोड़ की Penalty कैसे चुकानी होगी?
IRDAI ने Insurance Act, 1938 की Section 102 के तहत ₹1 करोड़ की monetary penalty लगाई है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह राशि कंपनी को अपने shareholder funds से आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर जमा करनी है।
ICICI Lombard को आदेश अपनी अगली Board meeting के सामने रखने और 90 दिनों के भीतर regulator को Action Taken Report देने का निर्देश भी दिया गया है। कंपनी के पास Securities Appellate Tribunal में आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
दो अन्य मामलों में Penalty नहीं, Advisory
इसी inspection से जुड़े दो अन्य मामलों में IRDAI ने monetary penalty के बजाय advisories जारी कीं।
इनमें unallocated premiums से जुड़ा मामला शामिल था। नियामक के निष्कर्षों के अनुसार, मार्च 2019 में ₹443 करोड़ और मार्च 2018 में ₹277 करोड़ Corporate Deposits के रूप में policies में allocation के लिए लंबित थे।
दूसरा मामला free-look cancellation refunds से संबंधित था। 14 मामलों के sample में कुछ refunds निर्धारित 15 दिन की अवधि के भीतर process नहीं किए जाने की बात सामने आई। कंपनी ने इसे अक्टूबर 2018 तक सीमित technical issue बताया, जिसे बाद में ठीक किए जाने की जानकारी दी गई।
Insurance Companies के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह आदेश?
IRDAI का यह आदेश इस बात पर ध्यान खींचता है कि insurers के लिए outsourcing compliance केवल बड़े technology या operational contracts तक सीमित विषय नहीं है। Customer engagement और event-related activities भी regulatory framework के दायरे में आ सकती हैं।
इस मामले में regulator की आपत्तियां classification के साथ-साथ vendor due diligence, documentation, expense controls और Board-approved outsourcing policies के implementation तक फैली हुई थीं।
इसलिए यह आदेश broader insurance industry के लिए vendor arrangements और outsourced activities की reporting तथा governance controls की समीक्षा करने का महत्वपूर्ण regulatory signal बन सकता है।