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भारतीय रिजर्व बैंक को अपने हालिया विदेशी मुद्रा प्रबंधन उपायों से लगभग 80 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा प्रवाह की उम्मीद है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि जून में शुरू की गई रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधाओं को मजबूत प्रतिक्रिया मिली है। इन व्यवस्थाओं के जरिए बैंकों को विदेशी मुद्रा जुटाने और उससे जुड़े विनिमय दर जोखिम को कम लागत पर संभालने में मदद मिली।
इस पहल में Foreign Currency Non-Resident (Bank), यानी FCNR(B) जमा से जुड़ी विशेष स्वैप सुविधा भी शामिल है। इसके तहत भारतीय बैंकों को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के लिए अनुकूल हेजिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।
मजबूत प्रतिक्रिया को देखते हुए RBI ने FCNR(B) से जुड़ी विशेष स्वैप विंडो की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से घटाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया। 13 अगस्त तक इस माध्यम से करीब 52.3 अरब डॉलर जुटाए जा चुके थे।
RBI ने क्यों उठाया यह कदम?
भारत के लिए विदेशी मुद्रा प्रवाह ऐसे समय महत्वपूर्ण है जब वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और डॉलर की मांग रुपये पर दबाव पैदा कर सकती हैं।
विशेष स्वैप सुविधा का मकसद केवल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना नहीं है। इससे देश के Balance of Payments (BoP) को मजबूती देने और RBI को मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव नियंत्रित करने के लिए अधिक गुंजाइश मिलने की संभावना भी है।
जुलाई के दौरान इन उपायों से आने वाली विदेशी मुद्रा ने भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति को लेकर बाजार की चिंताओं को कम करने में मदद की थी। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि मजबूत FCNR प्रवाह चालू वित्त वर्ष में भारत के भुगतान संतुलन को बेहतर स्थिति में रख सकता है।
विदेशी मुद्रा भंडार को बड़ी मजबूती
विदेशी मुद्रा के मजबूत प्रवाह का असर भारत के रिजर्व पर भी दिखाई दिया है। 7 अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग 707 अरब डॉलर के चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसमें RBI की पूंजी प्रवाह बढ़ाने वाली पहलों का योगदान रहा।
बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भारत के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इससे आयात भुगतान, बाहरी कर्ज दायित्वों और अचानक होने वाली विदेशी पूंजी निकासी जैसी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता मजबूत होती है।
रुपये के लिए क्या मायने रखता है $80 अरब का प्रवाह?
बड़े पैमाने पर डॉलर आने से रुपये पर गिरावट का दबाव सीमित करने में RBI को मदद मिल सकती है। केंद्रीय बैंक जरूरत पड़ने पर विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की आपूर्ति करके अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित कर सकता है।
हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि रुपया स्वतः मजबूत हो जाएगा। रुपये की दिशा कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी डॉलर की चाल, विदेशी निवेश, ब्याज दरों और वैश्विक जोखिम धारणा जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। विश्लेषकों ने यह भी संकेत दिया है कि RBI की मौजूदा तथा पिछली फॉरवर्ड-मार्केट प्रतिबद्धताएं इन नए डॉलर प्रवाह के प्रभाव का एक हिस्सा संतुलित कर सकती हैं।
2013 की रणनीति से समानता
भारत पहले भी दबाव के समय NRI जमा का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए कर चुका है। 2013 के ‘टेपर टैंट्रम’ के दौरान इसी तरह की योजना ने लगभग 34 अरब डॉलर जुटाने में मदद की थी। मौजूदा व्यवस्था उसी नीति-उपकरण की याद दिलाती है, हालांकि आज की आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियां अलग हैं।
संतुलित विश्लेषण: फायदे के साथ कुछ चुनौतियां भी
करीब 80 अरब डॉलर का संभावित विदेशी मुद्रा प्रवाह भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सकता है, रुपये में अचानक आने वाली अस्थिरता के खिलाफ RBI की क्षमता बढ़ सकती है और भुगतान संतुलन पर दबाव कम हो सकता है।
लेकिन इन प्रवाहों को पूरी तरह स्थायी पूंजी मानना उचित नहीं होगा। FCNR(B) जमा भविष्य में परिपक्व होंगे और उनसे बाहरी देनदारियां भी बनती हैं। बड़े डॉलर प्रवाह से घरेलू बैंकिंग प्रणाली में रुपये की तरलता बढ़ सकती है, जिसे महंगाई और मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप RBI को प्रबंधित करना पड़ता है। इन्हीं नीतिगत संतुलनों को विशेष स्वैप सुविधा समय से पहले बंद करने के कारणों में देखा जा रहा है।
इसलिए RBI के लिए चुनौती सिर्फ डॉलर आकर्षित करने की नहीं, बल्कि इन प्रवाहों का ऐसा प्रबंधन करने की भी होगी जिससे मुद्रा स्थिरता, बैंकिंग सिस्टम की तरलता और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन बना रहे।