सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के संदर्भ में राजधानी दिल्ली में रोज कोई नया सियासी हंगामा जारी है, इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पर तिरंगा मार्च करने का आह्वान किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से इस बार प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया। बल्कि इस बार मार्च के लिए मंजूरी दी गई है। वहीं इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा है कि, वो तिरंगा मार्च में कानूनी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान देगी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी.. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड कर लिया है।
कल दिल्ली में होने जा रही तिरंगा मार्च का मामला केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। इसके साथ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए एक तय जगह, व्यापारियों की आजीविका, पब्लिक प्लेस, और देश के नागरिकों के द्वारा विरोध करने के अधिकार से जुड़े सवाल भी सामने आए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा यह मामला?
दिल्ली हाई कोर्ट में सेफ्टी कंसर्न को लेकर अनिल कुमार गुप्ता नामक पालिका बाजार के एक लाइसेंसधारी स्ट्रीट वेंडर ने याचिका दायर की थी। अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका में उन्हें आशंका है कि, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने जा रही तिरंगा मार्च से उस इलाके के कारोबार पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उनके अनुसार, प्रदर्शन के कारण सड़कों पर भीड़ और पैदल चलने वाले रास्तों पर लोगों का जमावड़ा लग सकता है। जिस कारण व्यापारियों ,दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। वहीं अनिल गुप्ता द्वारा दायर याचिका में हाई कोर्ट से यह मांग की गई कि, अदालत प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने या कानून के अनुसार मार्च को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए।
वहीं याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि, उन्हें तय स्थान पर नियमों के तहत किए जाने वाले मार्च से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें चिंता केवल इस बात की है कि मार्च के दौरान सार्वजनिक रास्तों और पैदल चलने वाले रास्तों पर इतनी भीड़ न हो जिसका असर वहां के एरिया के कारोबार पर पड़े। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा पीठ ने की।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को कौन-सा आश्वासन दिया?
याचिकाकर्ता की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने हाई कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि, तिरंगा मार्च के दौरान प्रदर्शन को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस सभी जरूरी कदम उठाएगी, जिससे कानूनी व्यवस्था और राजधानी की सुरक्षा बनी रहे.. पुलिस ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई भी की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है। हालांकि मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। वहीं इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख दी गई है।
प्रदर्शन के पीछे अभिजीत दीपके का उद्देश्य।
16 अक्टूबर को अभिजीत दीपके ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च घोषित की है, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए लोगों से शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में तिरंगे के साथ जुटने की अपील की है। वहीं अभिजीत दीपके ने दूसरे शहरों के लोगों से भी इसी तरह का मार्च करने की अपील की है।
दीपके ने इस मार्च को तिरंगे के सम्मान और विरोध करने के अधिकार से जोड़कर पेश किया है। सूत्रों के अनुसार, यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी के दो नेताओं, सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में भी आयोजित किया गया है। इस पर अभिजीत दीपके का कहना है कि, उन्हें भी इस आह्वान के लिए गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा मेरा तिरंगा मेरा गौरव है और मैं इसे लहराऊंगा।
फिलहाल सभी की नजर 16 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर है। कैसे दिल्ली पुलिस प्रदर्शन के बीच दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखेगी