मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटील ने 17 सितंबर 2026 को अपना 20 दिन पुराना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर दिया। बीड जिले के पाटोदा में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद जरांगे ने यह फैसला लिया और अपनी बाकी मांगों पर कार्रवाई के लिए सरकार को तीन महीने यानी करीब 90 दिन का समय दिया है।
यह आंदोलन खत्म होने की घोषणा नहीं है। जरांगे ने फिलहाल अनशन और मुंबई की ओर बढ़ने की योजना रोक दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तीन महीने में सहमति के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन मुंबई ले जाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जरांगे के अनशन खत्म करने के फैसले का स्वागत किया। सरकार के अनुसार, जरांगे की 13 मांगों में से 12 पर सहमति बनी है, जबकि एक मांग कानूनी सीमाओं के कारण स्वीकार नहीं की जा सकी।
लेकिन इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ “तीन महीने” की समयसीमा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि ऐतिहासिक गजट और पुराने कुनबी रिकॉर्ड का इस्तेमाल किस तरह होगा और कितने मराठा परिवार कानूनी रूप से कुनबी वंश साबित करके OBC आरक्षण के दायरे में आ पाएंगे।
पाटोदा में हुई बातचीत के बाद टूटा गतिरोध
जरांगे का अनशन 20वें दिन पहुंच चुका था और उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही थी। इसी दौरान सरकार की ओर से मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और दादा भुसे, साथ ही विधायक सुरेश धस और प्रसाद लाड बातचीत के लिए पाटोदा पहुंचे।
बातचीत के बाद जरांगे ने अनशन समाप्त करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा, “मैं सरकार को एक आखिरी मौका दे रहा हूं। सतारा और कोल्हापुर गजट लागू करने के लिए मैं अपनी तरफ से सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय दे रहा हूं।” यह बयान बातचीत के बाद उनकी ओर से दी गई 90 दिन की समयसीमा के संदर्भ में दर्ज किया गया।
जरांगे इससे पहले मुंबई जाकर आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 19 सितंबर से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की घोषणा की थी और समर्थकों के साथ 15 सितंबर से मुंबई की ओर मार्च करने की योजना बनाई थी।
मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव, यातायात, भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए आजाद मैदान में प्रस्तावित आंदोलन की अनुमति नहीं दी थी।
इस लिहाज से पाटोदा में हुआ समझौता सरकार के लिए भी तत्काल राहत लेकर आया है।
सरकार ने किन बातों पर दिया भरोसा?
मौजूदा समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कुनबी रिकॉर्ड से जुड़ा है।
सरकार ने भरोसा दिया है कि न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति द्वारा खोजे गए लगभग 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड को कम या रद्द नहीं किया जाएगा। जरांगे की मांग थी कि इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर पात्र मराठाओं को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया जारी रहे।
इसके अलावा सरकार ने सतारा, कोल्हापुर, पुणे और औंध संस्थान से जुड़े पुराने गजट और रिकॉर्ड का अध्ययन करके आगे की कार्रवाई के लिए तीन महीने की अवधि स्वीकार की है।
महाराष्ट्र सरकार पहले ही हैदराबाद गजट से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर पात्र मराठाओं की कुनबी वंशावली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सितंबर की शुरुआत तक सरकारी समिति ने लगभग 58 लाख ऐतिहासिक रिकॉर्ड खोजे थे और 3,16,977 कुनबी प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके थे, Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार।
जरांगे चाहते हैं कि यही प्रक्रिया दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेजों और गजट तक प्रभावी रूप से बढ़ाई जाए।
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने मराठवाड़ा के चार जनप्रतिनिधियों के पहले रद्द किए गए कुनबी प्रमाणपत्रों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए फिर वैध करने और प्रमाणपत्र वितरण के लिए बनाए गए विशेष शिविरों में तकनीकी सुधार करने का भरोसा भी दिया है।
मराठा आरक्षण और कुनबी प्रमाणपत्र एक ही बात नहीं हैं
यहीं इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है।
जरांगे का आंदोलन अक्सर “मराठा आरक्षण” के नाम से बताया जाता है, लेकिन मौजूदा विवाद का बड़ा हिस्सा कुनबी पहचान और OBC लाभ से जुड़ा है।
कुनबी महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त OBC समुदाय है। अगर कोई मराठा परिवार वैध ऐतिहासिक दस्तावेजों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपनी कुनबी वंशावली साबित करता है, तो पात्र सदस्य कुनबी प्रमाणपत्र प्राप्त कर OBC श्रेणी के तहत उपलब्ध आरक्षण लाभ का दावा कर सकते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार ने सभी मराठाओं को स्वतः OBC घोषित कर दिया है।
महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए अलग Socially and Educationally Backward Class (SEBC) आरक्षण व्यवस्था भी मौजूद है। राज्य के आरक्षण ढांचे में SEBC और OBC अलग कानूनी श्रेणियां हैं। महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक प्रशासनिक सामग्री भी दोनों श्रेणियों को अलग-अलग आरक्षण वर्ग के रूप में दर्ज करती है।
इसलिए किसी ऐतिहासिक गजट को लागू करना और पूरे मराठा समुदाय को सीधे OBC आरक्षण देना कानूनी रूप से समान कदम नहीं हैं।
हैदराबाद गजट क्यों इतना महत्वपूर्ण बन गया?
इस विवाद के केंद्र में ऐतिहासिक दस्तावेज इसलिए आए क्योंकि आज का मराठवाड़ा कभी हैदराबाद रियासत का हिस्सा था।
पुराने प्रशासनिक रिकॉर्ड में कई परिवारों की जाति या सामाजिक पहचान “कुनबी” के रूप में दर्ज होने का दावा किया गया है। इन्हीं दस्तावेजों को खोजने और सत्यापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति बनाई थी।
2025 में आंदोलन के एक पिछले चरण के दौरान सरकार ने हैदराबाद गजट के आधार पर पात्र मराठाओं को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया लागू करने के लिए Government Resolution भी जारी किया था।
अब जरांगे की मांग इस व्यवस्था को अधिक व्यापक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक ले जाने की है।
उनका जोर सतारा, कोल्हापुर, पुणे और औंध से जुड़े दस्तावेजों पर भी है, ताकि मराठवाड़ा से बाहर रहने वाले पात्र मराठा परिवारों के लिए भी ऐतिहासिक कुनबी रिकॉर्ड खोजने का रास्ता बनाया जा सके।
लेकिन केवल किसी क्षेत्र का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद होना अपने-आप प्रत्येक व्यक्ति को कुनबी प्रमाणपत्र का अधिकार नहीं देता। व्यक्तिगत पात्रता और वंशावली का सत्यापन प्रशासनिक तथा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होना होगा।
58 लाख रिकॉर्ड का आंकड़ा क्या बताता है?
58 लाख का आंकड़ा इस आंदोलन में बार-बार सामने आया है, लेकिन इसे सावधानी से पढ़ना चाहिए।
यह 58 लाख लोगों को OBC प्रमाणपत्र मिलने का आंकड़ा नहीं है। यह शिंदे समिति द्वारा खोजे गए कुनबी से संबंधित ऐतिहासिक रिकॉर्ड की संख्या है।
रिकॉर्ड मिलने और किसी व्यक्ति को प्रमाणपत्र मिलने के बीच दस्तावेजी सत्यापन और पारिवारिक वंशावली जोड़ने जैसी प्रक्रियाएं होती हैं।
जरांगे ने अनशन खत्म करते समय इसी संख्या को अपनी प्रमुख चिंता बताया। उन्होंने कहा, “मेरी सबसे बड़ी चिंता 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड हैं। मैं इनमें से एक भी कम नहीं होने दूंगा।”
उनका यह दावा कि इन रिकॉर्ड के आधार पर करीब तीन करोड़ मराठाओं को आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता है, आंदोलनकारी पक्ष का अनुमान है। इसे सरकार द्वारा सत्यापित लाभार्थी संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
सरकार के सामने OBC पक्ष की चिंता भी
यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसलिए अधिक संवेदनशील है क्योंकि कुनबी प्रमाणपत्र का सवाल मौजूदा OBC आरक्षण से जुड़ता है।
मराठा आंदोलन का एक हिस्सा चाहता है कि ऐतिहासिक कुनबी रिकॉर्ड वाले मराठा परिवारों को OBC लाभ मिले। दूसरी तरफ OBC संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों ने समय-समय पर चिंता जताई है कि व्यापक स्तर पर मराठाओं को OBC व्यवस्था में शामिल करने से मौजूदा OBC समुदायों के आरक्षण हिस्से पर असर पड़ सकता है।
इन दोनों स्थितियों को अलग रखना जरूरी है।
पात्र व्यक्तियों को दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर कुनबी प्रमाणपत्र देना एक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया है। पूरे समुदाय की आरक्षण श्रेणी बदलना कहीं बड़ा नीतिगत और कानूनी प्रश्न है।
यही वजह है कि सरकार ने कुछ मांगों पर तत्काल सहमति जताने के साथ दूसरी मांगों के लिए कानूनी अध्ययन और समय मांगा है।
फडणवीस सरकार के लिए अगले 90 दिन क्यों अहम?
मुख्यमंत्री फडणवीस ने अनशन समाप्त होने का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार जरांगे की अधिकांश मांगों पर सहमत हुई है। सरकार का कहना है कि जिन बिंदुओं पर कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है, उन पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा।
लेकिन राजनीतिक घोषणा और जमीन पर प्रमाणपत्र जारी होने के बीच बड़ा प्रशासनिक काम बाकी है।
सरकार को ऐतिहासिक गजट की कानूनी स्थिति, संबंधित रिकॉर्ड, वंशावली सत्यापन, प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और पहले से मिले रिकॉर्ड की सुरक्षा जैसे सवालों पर काम करना होगा।
सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से उनके पक्ष के तीन प्रतिनिधियों के नाम देने को भी कहा है, ताकि वे प्रक्रिया की प्रगति पर नजर रख सकें।
इस व्यवस्था से आंदोलनकारी पक्ष को कार्यान्वयन प्रक्रिया में निगरानी का अवसर मिल सकता है, हालांकि इसका औपचारिक प्रशासनिक स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है।
अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं
17 सितंबर के घटनाक्रम को मराठा आरक्षण विवाद का अंतिम समाधान मानना जल्दबाजी होगी।
जरांगे ने केवल अपना अनशन समाप्त किया है और प्रस्तावित मुंबई आंदोलन को फिलहाल रोक दिया है। सरकार को दी गई तीन महीने की अवधि के बाद वह प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन मुंबई पहुंच सकता है।
यही अगले चरण की असली कसौटी होगी।
सरकार के लिए चुनौती केवल ऐतिहासिक दस्तावेज खोजना नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया बनाना है जो न्यायिक समीक्षा में टिक सके, पात्र लोगों को समय पर प्रमाणपत्र दे और मौजूदा OBC समुदायों के अधिकारों से जुड़े विवाद को भी कानूनी ढांचे के भीतर संभाले।
फिलहाल पाटोदा समझौते ने 20 दिन का अनशन समाप्त करा दिया है। लेकिन मराठा आरक्षण विवाद में अगला निर्णायक बिंदु अब आंदोलन स्थल पर नहीं, बल्कि अगले 90 दिनों में सरकारी फैसलों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन में दिखाई देगा।
स्वतंत्र रूप से सत्यापित न हो सकने वाले दावे
जरांगे का यह दावा कि 58 लाख ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर लगभग तीन करोड़ मराठाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकता है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित लाभार्थी आंकड़ा नहीं है और इसे उनका दावा ही माना जाना चाहिए।
इसी तरह यह कहना अभी संभव नहीं है कि तीन महीने के भीतर सभी संबंधित गजट लागू हो जाएंगे या कितने अतिरिक्त लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र मिलेंगे। सरकार ने समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन अंतिम संख्या प्रशासनिक जांच, दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।