संसद फिर बुलाने की तैयारी? परिसीमन पर बढ़ी हलचल, किरेन रिजिजू के संकेत के बाद गरमाई राजनीति

संसद की एक और बैठक की संभावना ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल

नई दिल्ली में संसद को दोबारा बुलाए जाने की संभावना को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालिया इंटरव्यू में इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया कि संसद की बैठक फिर से हो सकती है।

इसकी वजह संसदीय प्रक्रिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण स्थिति है—मानसून सत्र के दोनों सदनों की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी सत्र को औपचारिक रूप से prorogue यानी सत्रावसान नहीं किया गया है।

रिजिजू ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद, सत्रावसान से पहले संसद को दोबारा बुलाया गया।

हालांकि, उनके बयान को विशेष सत्र की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने तत्काल नई बैठक की निश्चित तारीख या औपचारिक कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है।

परिसीमन फिर क्यों आया चर्चा में?

संसद की संभावित बैठक को लेकर चल रही चर्चा के केंद्र में परिसीमन (Delimitation) का मुद्दा है।

सरल शब्दों में, परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत जनसंख्या और अन्य संवैधानिक मानकों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की समीक्षा की जाती है।

भारत जैसे विशाल और जनसंख्या के लिहाज से विविध देश में यह केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का तकनीकी विषय नहीं है। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों को संसद में कितना प्रतिनिधित्व मिलता है।

यही वजह है कि परिसीमन पर होने वाला कोई बड़ा फैसला देश की चुनावी और संघीय राजनीति पर लंबे समय तक असर डाल सकता है।

महिला आरक्षण से कैसे जुड़ा है परिसीमन का मुद्दा?

मौजूदा राजनीतिक चर्चा में परिसीमन के साथ महिला आरक्षण भी महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।

सरकार महिलाओं के लिए विधायिकाओं में आरक्षण को तेजी से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देती रही है। रिजिजू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है।

इसी कारण परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संभावित विधायी कदमों को एक-दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है।

यदि इस दिशा में संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्ताव संसद के सामने आते हैं, तो सरकार के लिए पर्याप्त राजनीतिक समर्थन जुटाना भी महत्वपूर्ण होगा।

खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

रिजिजू के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

खरगे का तर्क है कि परिसीमन जैसे दूरगामी प्रभाव वाले विषय पर राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

कांग्रेस मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखने की मांग भी सामने रख चुकी है।

विपक्ष की चिंता मुख्य रूप से यह है कि जनसंख्या आधारित नए प्रतिनिधित्व से अलग-अलग राज्यों की संसदीय ताकत में बड़ा बदलाव आ सकता है।

परिसीमन इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों है?

भारत में अलग-अलग राज्यों की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार समान नहीं रही है।

दक्षिण भारत सहित कुछ राज्यों ने पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर, कुछ बड़े राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है।

ऐसे में यदि भविष्य में संसदीय सीटों का वितरण नई जनसंख्या के आधार पर बड़े पैमाने पर बदला जाता है, तो कुछ राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं जबकि राष्ट्रीय संसद में दूसरे राज्यों का अनुपात कम हो सकता है।

यही प्रश्न परिसीमन को सामान्य चुनावी पुनर्गठन से कहीं अधिक बड़ा राजनीतिक और संघीय मुद्दा बनाता है।

सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती

परिसीमन से संबंधित किसी बड़े संवैधानिक बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को संसद में आवश्यक समर्थन जुटाना होगा।

यहां मामला केवल सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय दलों का रुख भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि परिसीमन का असर अलग-अलग राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अलग तरीके से पड़ सकता है।

इसलिए आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

क्या वास्तव में विशेष सत्र बुलाया जाएगा?

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष सत्र या संसद की अगली बैठक की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

अगस्त की शुरुआत में भी महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाए जाने की खबरें सामने आई थीं, लेकिन सरकार ने उस समय इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया था।

अब रिजिजू के नए बयान से यह संभावना फिर चर्चा में जरूर आई है कि मौजूदा सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होने के कारण संसद की बैठक दोबारा बुलाई जा सकती है।

इसलिए अभी इसे संभावना और राजनीतिक संकेत के रूप में देखना अधिक सटीक होगा, न कि तय संसदीय कार्यक्रम के रूप में।

अगर संसद दोबारा बुलाई गई तो क्या होगा?

यदि सरकार संसद को दोबारा बुलाने का फैसला करती है और परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक प्रस्ताव पेश होता है, तो राजनीतिक बहस कई स्तरों पर हो सकती है।

सबसे बड़ा सवाल लोकसभा की भविष्य की संरचना का होगा। इसके अलावा राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन, महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की चिंताएं प्रमुख मुद्दे बन सकती हैं।

इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सरकार विपक्ष और क्षेत्रीय दलों के साथ किसी व्यापक सहमति तक पहुंच पाती है या नहीं।

संतुलित विश्लेषण: प्रतिनिधित्व बनाम संघीय संतुलन

परिसीमन के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का है। यदि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर हो जाए, तो प्रत्येक सांसद द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मतदाताओं की संख्या भी असमान हो सकती है। समय-समय पर प्रतिनिधित्व की समीक्षा इस असमानता को कम करने का माध्यम हो सकती है।

दूसरी ओर, आलोचकों और कई विपक्षी नेताओं की चिंता है कि केवल जनसंख्या को आधार बनाकर सीटों का बड़ा पुनर्वितरण उन राज्यों के प्रभाव को कम कर सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया।

इसलिए चुनौती केवल सीटों की संख्या तय करने की नहीं है। असली चुनौती जनसंख्या आधारित लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और भारत के संघीय संतुलन के बीच स्वीकार्य रास्ता तलाशने की है।

महिला आरक्षण का प्रश्न इस बहस को और महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि इससे संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व की संरचना में एक और बड़ा बदलाव जुड़ जाता है।

निष्कर्ष

किरेन रिजिजू के बयान ने संसद की संभावित अगली बैठक को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज कर दी हैं, लेकिन अभी किसी विशेष सत्र की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

इसके बावजूद परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। मल्लिकार्जुन खरगे की सर्वदलीय बैठक की मांग से यह साफ है कि विपक्ष किसी भी बड़े फैसले से पहले व्यापक राजनीतिक विचार-विमर्श चाहता है।

यदि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाती है, तो यह आने वाले वर्षों की भारतीय राजनीति और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसों में से एक बन सकती है।