टाटा संस विवाद पर राहुल का मोदी–शाह पर निशाना, पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया पर उठे सवाल।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आरोप लगाया कि टाटा समूह को आपराधिक तरीके से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन कारोबारी नेतृत्व खुलकर बोलने से बच रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कारोबार मोदी और शाह का खिलौना नहीं है। कांग्रेस नेता ने उद्योगपतियों की चुप्पी को चुनौती देते हुए कथित गलत कामों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात भी कही।

हालाँकि, उनके बयान और कंपनी के भीतर चल रहे प्रक्रियागत विवाद को अलग संदर्भों में समझना जरूरी है। राहुल के शब्द राजनीतिक आरोप हैं; उनसे सरकारी हस्तक्षेप या किसी अपराध की पुष्टि नहीं होती। 28 अक्टूबर की शुरुआती पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, उनके आरोपों पर सरकार अथवा टाटा समूह की तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर नोएल टाटा की आपत्तियाँ

विवाद का केंद्र 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति से जुड़ा प्रस्ताव है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 21 फरवरी 2027 से पाँच वर्ष का नया कार्यकाल देने का निर्णय लिया गया। नोएल टाटा ने 26 अक्टूबर को कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को पत्र लिखकर प्रस्ताव की वैधता पर अपनी आपत्तियाँ दोहराईं।

उनका कहना है कि बैठक के एजेंडे में पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था। उन्होंने चयन समिति के गठन और आवश्यक अनुमोदनों से जुड़े सवाल भी उठाए। ये आपत्तियाँ कंपनी के आंतरिक नियमों, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, की व्याख्या से संबंधित हैं। इसलिए विवाद केवल किसी व्यक्ति के समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं है; निर्णय लेने की निर्धारित प्रक्रिया भी इसके केंद्र में है।

नोएल ने बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, अंतिम कार्यवृत्त, मतदान का विवरण तथा नियामकीय दस्तावेज सात दिनों में उपलब्ध कराने की माँग की। उनके अनुसार, इन अभिलेखों से स्पष्ट होगा कि बैठक में क्या हुआ और उनकी आपत्तियों को किस तरह दर्ज किया गया। उन्होंने विवादित प्रस्ताव पर आगे कदम उठाने से पहले रिकॉर्ड संबंधी मतभेद सुलझाने का आग्रह किया।

बोर्ड में पुनर्नियुक्ति पर बँटी राय

पीटीआई की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट बताती है कि नोएल टाटा ने पुनर्नियुक्ति का विरोध किया था, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के दूसरे नामित निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने समर्थन दिया। अनीता जॉर्ज, हरीश मनवानी और सौरभ अग्रवाल भी प्रस्ताव के पक्ष में थे। इससे स्पष्ट है कि मतभेद बोर्ड के भीतर भी मौजूद हैं; पूरे ट्रस्ट या पूरे प्रबंधन को एक ही राय वाला पक्ष मानना सही तस्वीर नहीं देगा।

टाटा संस ने कैसे किया फैसले का बचाव?

टाटा संस इससे पहले फैसले का बचाव कर चुका है। मनीकंट्रोल की 24 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने जवाब में पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित और सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण की कानूनी राय का उल्लेख किया था। इन रायों में पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया का समर्थन किया गया।

असहमति का एक पहलू यह भी है कि ट्रस्ट के नामित निदेशकों के मत बराबर बँटने पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णायक मत कैसे लागू हो। कंपनी और ट्रस्ट पक्ष इसकी अलग व्याख्या करते हैं। यहाँ कानूनी राय और न्यायिक फैसले का अंतर महत्वपूर्ण है: किसी पक्ष के समर्थन में दी गई विशेषज्ञ राय अपने आप अदालत का अंतिम निर्णय नहीं बन जाती।

इसी रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रस्ट पक्ष ने अपनी आपत्तियों के समर्थन में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की राय का हवाला दिया था। इस तरह दोनों पक्ष विशेषज्ञों से प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर अपनी स्थिति को सही ठहरा रहे हैं।

टाटा संस में ट्रस्टों की हिस्सेदारी और भूमिका

टाटा समूह की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, टाटा संस समूह की प्रमुख निवेश होल्डिंग और प्रवर्तक कंपनी है। उसकी इक्विटी पूँजी का 66 प्रतिशत परोपकारी ट्रस्टों के पास है। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका तथा कला और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इस संरचना में कारोबारी नेतृत्व और परोपकारी संस्थाओं की भूमिका आपस में जुड़ी हुई है।

साथ ही, समूह की प्रत्येक कंपनी अपने निदेशक मंडल की देखरेख में स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। इसलिए टाटा संस के बोर्ड का विवाद अपने आप हर टाटा कंपनी के दैनिक संचालन में संकट का प्रमाण नहीं है। समूह अपनी घोषित प्रशासनिक नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारियों, ग्राहकों तथा शेयरधारकों सहित सभी हितधारकों के संरक्षण को महत्व देता है।

आगे किन सवालों पर रहेगी नजर?

इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व राहुल गांधी द्वारा कारोबारी स्वायत्तता का प्रश्न उठाने में है। वहीं, कंपनी के स्तर पर असली प्रश्न नियुक्ति प्रक्रिया, मतदान और रिकॉर्ड की शुद्धता से जुड़े हैं। आगे मिलने वाले दस्तावेज तथा संबंधित पक्षों के विस्तृत जवाब इन विवादों को समझने में मदद करेंगे। फिलहाल उपलब्ध जानकारी नेतृत्व और प्रक्रिया पर मतभेद दिखाती है; राजनीतिक आरोपों की सत्यता का आकलन अलग साक्ष्यों के आधार पर करना होगा।