क्या है पूरा मामला?
तमिलनाडु विधानसभा ने 12 अगस्त 2026 को परिसीमन के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र से मौजूदा संसदीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था में ऐसे बदलाव से बचने की अपील की, जिससे राज्य की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। मुख्यमंत्री विजय द्वारा लाए गए प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 पर बनाए रखना और जनसंख्या के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण को रोकना है।
प्रस्ताव को सत्तारूढ़ दल के साथ प्रमुख विपक्षी दल DMK का समर्थन मिला। हालांकि AIADMK, PMK, BJP और DMDK ने वॉयस वोट के दौरान इसका विरोध किया। इस तरह परिसीमन के सवाल पर विधानसभा में व्यापक सहमति के साथ-साथ स्पष्ट राजनीतिक मतभेद भी सामने आए।
परिसीमन क्या है और विवाद क्यों?
परिसीमन का अर्थ जनसंख्या और अन्य संवैधानिक मानकों के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य बदलती जनसंख्या के अनुसार मतदाताओं के प्रतिनिधित्व को संतुलित करना होता है।
लेकिन तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में लंबे समय से यह चिंता रही है कि यदि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का वितरण मौजूदा जनसंख्या के अनुपात में किया गया, तो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का संसद में आनुपातिक प्रभाव घट सकता है। दूसरी ओर अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने का तर्क लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। यही दो दृष्टिकोण परिसीमन की बहस के केंद्र में हैं।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की भी मांग
तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिला प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। इसमें लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और इसे अगले आम चुनाव से प्रभावी करने की मांग की गई है।
इस मांग का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच संबंध हाल के महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक बहस का विषय रहा है। अप्रैल 2026 में परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया था।
दक्षिणी राज्यों की चिंता क्या है?
परिसीमन पर विरोध का मूल प्रश्न केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नहीं, बल्कि संघीय व्यवस्था में राज्यों की राजनीतिक ताकत का भी है। तमिलनाडु और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों के नेताओं का तर्क रहा है कि बेहतर जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को कम संसदीय हिस्सेदारी देकर अप्रत्यक्ष रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
इसी कारण यह बहस “एक व्यक्ति, एक वोट” के सिद्धांत और राज्यों के बीच संघीय संतुलन—दोनों को साथ लेकर चलने की चुनौती पेश करती है।
प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है?
तमिलनाडु विधानसभा का यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन की बहस को फिर केंद्र में ला सकता है। देश में सीटों के पुनर्वितरण का कोई भी बड़ा बदलाव केवल चुनावी नक्शे को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि संसद में अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक ताकत भी बदल सकता है।
तमिलनाडु का रुख यह संकेत देता है कि भविष्य में परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए केंद्र को राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है।
संतुलित विश्लेषण
परिसीमन के समर्थकों के लिए मुख्य तर्क यह है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को जनसंख्या में आए बदलावों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यदि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों की आबादी में बहुत बड़ा अंतर हो जाए, तो मतदाताओं के प्रतिनिधित्व में असमानता पैदा हो सकती है।
इसके विपरीत तमिलनाडु जैसे राज्यों की चिंता है कि केवल जनसंख्या को आधार बनाने से उन राज्यों की संसदीय हिस्सेदारी कमजोर हो सकती है जिन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास पर बेहतर प्रदर्शन किया।
इसलिए आगे की चुनौती ऐसी व्यवस्था तैयार करने की होगी जिसमें मतदाताओं के समान प्रतिनिधित्व, राज्यों के हित और भारत के संघीय संतुलन—तीनों के बीच स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके।