युवा प्रदर्शनों में हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पांच सदस्यीय समिति

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बनाई जांच समिति?

यह मामला जुलाई 2026 में हुए युवा प्रदर्शनों और विशेष रूप से 20 जुलाई को दिल्ली में संसद की ओर मार्च के दौरान हुई घटनाओं से जुड़ा है। ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े विवाद के बाद तेज हुए और दिल्ली से दूसरे शहरों तक फैल गए। प्रदर्शनकारियों की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए।

इन्हीं परस्पर विरोधी आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र तथ्य-जांच की दिशा में कदम उठाया है।

पांच सदस्यीय पैनल में कौन-कौन शामिल?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। उनके साथ पूर्व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस प्रमुख एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं।

न्यायिक और पुलिस प्रशासन से जुड़े अनुभवी सदस्यों को शामिल करने का उद्देश्य घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की तथ्यात्मक जांच करना है।

पुलिस पर लगे आरोपों की होगी जांच

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने कथित रूप से अत्यधिक और असंगत बल का इस्तेमाल किया। शिकायतों में लाठीचार्ज, आंसू गैस, पेलेट गन और इलेक्ट्रिक बैटन के कथित इस्तेमाल जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की निगरानी और सर्विलांस से जुड़े सवाल भी सामने आए हैं।

हालांकि, इन आरोपों को अभी स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। समिति का काम उपलब्ध रिकॉर्ड, वीडियो सामग्री, शिकायतों और संबंधित पक्षों की बातों के आधार पर घटनाक्रम की जांच करना होगा।

महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोप प्राथमिकता में

मामले का एक संवेदनशील पहलू महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि ऐसे आरोपों की जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच केवल भीड़ नियंत्रण के तरीकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदर्शन के दौरान व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े आरोप भी इसके दायरे में आएंगे।

सुरक्षाकर्मियों पर हमलों के आरोप भी जांच के दायरे में

सुप्रीम कोर्ट का रुख केवल प्रदर्शनकारियों की शिकायतों की जांच तक सीमित नहीं है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से उठाए गए उन आरोपों को भी समिति देखेगी जिनमें प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है।

इससे जांच का दायरा दोनों पक्षों की जवाबदेही तय करने की दिशा में जाता दिखाई देता है।

CCTV और बॉडी-कैमरा फुटेज बन सकते हैं अहम सबूत

अदालत ने पहले संरक्षित रखने का आदेश दिए गए CCTV रिकॉर्ड और पुलिस तथा सुरक्षाकर्मियों के बॉडी-कैमरा फुटेज को समिति को उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि उनसे अलग-अलग पक्षों के दावों की पुष्टि या खंडन करने में मदद मिल सकती है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से संबंधित निगरानी फुटेज को सुरक्षित रखने और प्रदर्शनकारियों के डिजिटल तथा व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक नहीं करने जैसे अंतरिम निर्देश भी दिए थे।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से जुड़ा है, लेकिन यह अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन कानून के तहत उचित प्रतिबंध और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

ऐसे में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई परिस्थितियों के अनुपात में थी और क्या प्रदर्शनकारियों की ओर से हुई कथित हिंसा ने कानून-व्यवस्था के लिए वास्तविक खतरा पैदा किया था।

स्वतंत्र समिति की जांच इन दोनों पहलुओं को तथ्यात्मक आधार पर समझने में मदद कर सकती है।

संतुलित विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति बनाना अपने आप में किसी पक्ष को दोषी ठहराने का निर्णय नहीं है। इसका महत्व इस बात में है कि गंभीर और परस्पर विरोधी आरोपों की जांच एक अलग तथ्य-जांच प्रक्रिया के जरिए की जाएगी।

यदि जांच में पुलिस द्वारा अनुपातहीन बल प्रयोग की पुष्टि होती है, तो इससे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की जवाबदेही और भीड़ नियंत्रण के मानकों पर व्यापक बहस हो सकती है। वहीं यदि सुरक्षाकर्मियों पर संगठित हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक गतिविधियों के बीच कानूनी सीमा पर भी महत्वपूर्ण सवाल उठेंगे।

अदालत ने समिति से अंतरिम निष्कर्ष समय-समय पर सौंपने को कहा है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आगे न्यायिक निर्देश दिए जा सकें। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित है।